प्रदेश की भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग

ओबीसी समाज के जातीय संगठनों ने दिया ज्ञापन

शिवपुरी-मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है फिर भी पिछड़ा वर्ग को संख्या के हिसाब से आरक्षण से नहीं दिया जा रहा है, पिछले दिनों प्रदेश में हुई शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत का लाभ नहीं दिया गया जबकि भर्ती के विज्ञापन में 27 प्रतिशत के हिसाब से पदों का रोस्टर बनाया गया था। आज ओबीसी समाज संगठनों ने कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति में ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत और ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल ने बताया कि शासन द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार वर्तमान में मप्र में लगभग 50 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की निवासरत है, साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से ही संबंध रखते है समान परिस्थितियों के बाबजूद भी ओबीसी वर्ग के युवाओ और छात्र-छात्राओं के हितों पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और प्रदेश के एक बहुत बड़े तबके, लगभग आधी जनसंख्या वाले वर्ग के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में ओबीसी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा शिवहरे, जिलाध्यक्ष प्रकाश रावत, ओबीसी यूनाइटेड फं्रट के जिलाध्यक्ष एडव्होकेट रामस्वरूप बघेल, एडव्होकेट मानसिंह कुशवाह, इंजीनियर गिर्राज दुल्हारा, प्रकाश पाल, केपी वर्मा जिला संयोजक कर्मचारी मोर्चा, मोटी बाथम, रेखा शिवहरे, किरण बघेल, अमित धाकड़, पवन योगी, हरकिशोर वर्मा, जनवेद वर्मा, पुरुषोत्तम धाकड़, आशीष धाकड़ आदि मौजूद थे।