एल्डरमैन ने बैठक का किया बहिष्कार, पार्षदों ने मांगा प्रोसीडिंग रजिस्टर
सवालों के बीच नपाध्यक्ष, सीएमओ सहित अधिकारी-कर्मचारी बैठक छोड़कर निकले
शिवपुरी। शहर के विकास कार्यों और करोड़ों रुपये के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए मंगलवार को आयोजित शिवपुरी नगरपालिका परिषद की बैठक महज चंद मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर ही नवनियुक्त एल्डरमैन ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद पार्षदों ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली, कथित अनियमितताओं और विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। स्थिति उस समय और गरमा गई, जब पार्षदों ने बैठक का महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रोसीडिंग रजिस्टर मांगा, लेकिन वह बैठक में उपलब्ध नहीं कराया गया। आखिरकार नपाध्यक्ष, सीएमओ सहित नगरपालिका का अमला भी बैठक छोड़कर बाहर निकल गया।
लंबे अंतराल के बाद बुलाई गई परिषद की इस बैठक से शहरवासियों को विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद थी, लेकिन बैठक में विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने के बजाय विवाद और आरोप-प्रत्यारोप हावी रहे। पार्षदों ने परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बैठक की पूरी कार्यवाही दर्ज करने वाला प्रोसीडिंग रजिस्टर ही मौजूद नहीं है, तो बैठक की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कोरम पूरा कराने के लिए पहले कराए हस्ताक्षर, फिर शुरू हुआ विरोध
बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में ही कोरम पूरा कराने के उद्देश्य से पार्षदों के हस्ताक्षर कराए गए। इस प्रक्रिया पर भी कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बैठक में चर्चा और निर्णय की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। वहीं, परिषद की बैठक की कार्यवाही का प्रसारण कराने के लिए इस बार कैमरों की व्यवस्था भी नहीं किए जाने पर सवाल उठे।
सिंध जलावर्धन परियोजना की मोटरों की खरीदी पर उठे सवाल
बैठक में सिंध जलावर्धन परियोजना के तहत करोड़ों रुपये की मोटरों की खरीदी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना दर स्वीकृति और वर्क ऑर्डर के मोटरों की खरीदी कैसे कर ली गई? इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया। पार्षदों का कहना था कि इतने बड़े वित्तीय निर्णयों में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है। यदि खरीदी की प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए।
इसी तरह अन्य विकास कार्यों और नगरपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए। पार्षदों के लगातार सवालों के बीच बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद नपाध्यक्ष, सीएमओ और अन्य अधिकारी-कर्मचारी बैठक से बाहर चले गए, जिससे बैठक की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी।
प्रोसीडिंग रजिस्टर गायब, आखिर किस आधार पर दर्ज होगी कार्यवाही?
परिषद की बैठक में प्रोसीडिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना भी विवाद का बड़ा कारण बना। दरअसल, परिषद की बैठक में हुई चर्चा, लिए गए निर्णय और पारित प्रस्तावों का आधिकारिक रिकॉर्ड इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ऐसे में पार्षदों द्वारा रजिस्टर की मांग किए जाने के बावजूद उसके उपलब्ध नहीं होने पर सवाल खड़े हुए। पार्षदों ने इस पूरे घटनाक्रम को परिषद की पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देखा।
पार्षदों को दरकिनार कर भाजपा नेता करा रहे शहर के काम: ओमी जैन
भाजपा पार्षद ओमी जैन ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शहर में सफाई, पेयजल, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी कार्यों के लिए निर्वाचित पार्षदों को अपेक्षित जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि अब शहर में भाजपा के कुछ नेता ही इन कार्यों को करवाते नजर आ रहे हैं और नगरपालिका के कर्मचारी भी पार्षदों के बजाय उन्हीं की बात सुन रहे हैं।
ओमी जैन ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब जनता ने अपने वार्डों की समस्याओं के समाधान के लिए पार्षदों को चुना है, तो फिर वार्डों के विकास कार्यों में उनकी भूमिका और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।
दस मिनट की बैठक ने खड़े किए कई सवाल
शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई परिषद की बैठक का चंद मिनटों में समाप्त हो जाना नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर कई सवाल छोड़ गया है। एक ओर एल्डरमैन ने बहिष्कार किया, वहीं दूसरी ओर पार्षदों ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जवाब मांगे। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका प्रशासन इन सवालों का जवाब देता है या फिर शहर के विकास से जुड़े मुद्दे एक बार फिर फाइलों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझकर रह जाते हैं।
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