बीते 30 वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहा सेंट चाल्र्स स्कूल

मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने किया औचक निरीक्षण, स्कूली में मिली कमियों पर डलवाऐंगें ताला

शिवपुरी- शहर के बीचों बीच लगभग 30 सालो से सीबीएसई बोर्ड के रूप में पोहरी रोड़ पर शिक्षा के क्षेत्र में संचालित सेंट चाल्र्स स्कूल बिना शासन की मान्यता के संचालित हो रहा है यह नियम विरूद्ध है, इस तरह के स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा, हम बिना मान्यता के संचालित स्कूलों में ताला डलवाऐंगे। यह बात मीडिया से कही मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती निवेदिता शर्मा का जिन्होंने सेंट चाल्र्स स्कूल का औचक निरीक्षण किया और यहां मिली खामियों को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान श्रीमती निवेदिता शर्मा के द्वारा राजस्व अमले को भी बुलाया गया जिसमें तहसीलदार वह पटवारी आर आई एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी भी पहुंचे। 

यहां विद्यालय के संचालन के गतिविधियों की जानकारी ली गई कि जिसमें जिस स्थान पर यह विद्यालय संचालित हो रहा है वह भूमि कहीं अवैध अतिक्रमण में तो नहीं है, साथ ही विद्यालय में संचालित स्कूल की गतिविधियों को लेकर भी मध्यप्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती निवेदिता शर्मा ने नाराजगी जताते हुए बताया कि जब हमने 1 वर्ष पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया था तब विद्यालय में मृत जानवरों के किडनी और हार्ड के ऑर्गन भी मौके पर पाए गए थे जिसे लेकर विद्यालय को निर्देशित किया गया था कि यह नियम विरुद्ध है इस तरह के डेमो विद्यालय में प्रतिबंधित है, इसे लेकर हमने जांच के लिए स्थानीय जिला शासन को पत्र भी लिखा था। बता दें कि शहर के ख्याति नाम सेंट चार्ल्स स्कूल में मुख्यालय सहित जिले भर के करीब 2000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनका भविष्य स्कूल की बिना मान्यता को लेकर खतरे में पड़ गया है, यह जानकारी सामने आने पर अभिभावकों में भी हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

नियमों की अव्हेलना करने वाले स्कूल नहीं चलने दिए जाऐंगें, डलवाऐंगें ताले
सेंट चाल्र्स स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंची मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती निवेदिता शर्मा ने यहां शासन के नियमों को धता बताकर स्कूल संचालित होने पर कहा है कि वह इस तरह के बिना अनुमति के संचालित सेंट चाल्र्स स्कूल को संचालित नहीं होने देंगी, हम स्कूल में ताला डलवा कर ही रहेंगे हालांकि मामले की जांच को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया है और स्कूल के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग की उदासीनता पर भी जताई नाराजगी, आवश्यक कार्यवाही के साथ होगी जांच
इस दौरान जब सेंट चाल्र्स स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची मप्र बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती निवेदिता शर्मा मीडिया से मुखातिब हुई तो यहां प्रेस के सवालों पर शिक्षा विभाग की संलिप्तता से भी उन्होंने इंकार नहीं किया और कहा कि 30 वर्षों से जो विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहा हो और शिक्षा विभाग की नाक के नीचे बिना नियमों के विद्यालय संचालित होना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की संल्पितता की ओर इशारा करता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के किन नियमों का यहां पालन हो रहा है अथवा नहीं इस बारे में भी शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह विद्यालय की शिक्षण गतिविधियों को जांचे और रिपोर्ट दें, यहां बच्चों को शिक्षा किस पद्वति और किस प्रकार से अध्ययन कराया जा रहा है आदि के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक ऐसी कोई जानकारी ना तो संबंधित विभाग को दी और ना ही जिला प्रशासन को जिससे प्रतीत होता है कि इस तरह की गतिविधियों में कहीं शिक्षा विभाग भी संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा, इस मामले की भी जांच होना आवश्यक है।

इनका कहना है-
हमने अपने निरीक्षण में पाया कि 30 वर्षों से सेंट चाल्र्स स्कूल बिना शासन की अनुमति से संचालित हो रहा है, इस स्कूल को लेकर हम जांच करा रहे है, यहां राजस्व अमले के साथ भूमि की जांच की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय की शिक्षण गतिविधि को लेकर शिक्षा विभाग से जांच कराऐंगें, बिना मान्यता के स्कूल संचालित होन पर हम स्कूल में ताला डलवाऐंगें।
श्रीमती निवेदिता शर्मा
सदस्य, मप्र बाल संरक्षण अधिकार आयोग, म.प्र. भोपाल