मंडी कर्मचारियों के हितों को पूरा करे मप्र सरकार, मंडी बोर्ड में किया जाए शामिल : प्रदेश सचिव जायसवाल

मंडी बोर्ड में शामिल करने की मांग को लेकर मंडी मंडी कर्मचारी एकता महासंघ के आह्वान पर की हड़ताल

शिवपुरी-बीते लंबे समय से कृषि मंडियों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों को मध्यप्रदेश सरकार पूरा करें और मंडी में कार्यरत कर्मचारियों को शीघ्र मंडी बोर्ड में शामिल किया जाए अन्यथा मंडी कर्मचारियों की यह हड़ताल अनवरत रूप से जारी रहेगी। यह बात रखी मध्यप्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के नेतृत्व में मंडी कर्मचारी एकता महासंघ भोपाल द्वारा आयोजित मंडी कर्मचारियों की हड़ताल को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव एस.एम.जायसवाल ने जो स्थानीय कृषि उपज मण्डी प्रांगण में आयोजित अनिश्चितकालीन आन्दोलन की जानकारी दी। 

इस अवसर पर समस्त कृषि मंडी कर्मचारियों के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी में शामिल ना होने के कारण अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान मप्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव एस.एम.जायसवाल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 अगस्त 2023 को आमिलन की घोषणा कर दी गई थी जिसके कारण समस्त मंडी कर्मचारी अधिकारी परिवार हर्षित थे इसके बावजूद भी शासन के अधिकारियों के निष्क्रियता एवं लापरवाही के कारण आज दिनांक तक आवेदन की कार्रवाई ना होना माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में अधिकारियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है 

जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश के 298 मंडियां एवं 359 मंडियों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है जिसकी जिम्मेदारी उन लापरवाह शासन के अधिकारी कर्मचारियों की है जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अवेहलना कर रहे हैं। इस अवसर पर मंडी के सभी कर्मचारियों ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, हम अपना अधिकार मांगते कोई भीख नहीं मांगते हर जोर-जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है जैसे नारेबाजी कर आकर्षित होकर आवेदन की कार्रवाई न होना इस पर नाराजगी प्रकट की।