प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पार्षदों एवं अधिकारियों की बैठक, मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश

शिवपुरी-मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पार्षदों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर शहर की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में विधायक देवेंद्र जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष जसमंत जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीएम आनंद राजावत सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण और विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, बिजली एवं सड़कों को वर्तमान प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रत्येक माह वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा और आमजन की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने पार्षदों से अपने-अपने वार्डों की समस्याएं साझा करने का आग्रह किया और भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से किया जाएगा। मंत्री तोमर ने निर्देश दिए कि शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कर उन्हें दुरुस्त किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। वार्डों में बने गड्ढों की पेंच रिपेयरिंग की कार्यवाही तत्काल की जाए। उन्होंने वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद द्वारा जवाहर पार्क की अव्यवस्थाओं की जानकारी दिए जाने पर पार्क को 30 दिनों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी पार्कों में रात के समय पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर पालिका के सब इंजीनियर रंजीत थापने के विरुद्ध साफ-सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। 

मंत्री तोमर ने कहा कि सभी वार्डों में प्रारंभिक रूप से 50-50 स्ट्रीट लाइटें चालू कराई जाएंगी। कचरा गाडयि़ों को दुरुस्त करने और कचरे के डेरों को हटाने की कार्यवाही की जाए। उन्?होंने कहा कि जो पुराने का स्?वीकृत हुए है, उन्?हें ठेकेदार से चर्चा कर कराया जाए। जो भी ठेकेदार तैयार नहीं होते है, इसके लिए पुन: टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाए और संबंधित ठेकेदारों को ब्?लेक लिस्?टेड करने की कार्यवाही भी की जाए।  उन्होंने बताया कि नगर पालिका शिवपुरी को विधायक निधि से शीघ्र ही 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त होगी, जिससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। शहर में पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु संदेहास्पद स्थानों से पानी के सैम्पल लेकर जांच की जाएगी और पुरानी सीवर लाइन का संधारण प्राथमिकता से किया जाएगा।