बार बार आवेदन देने के बाद भी आदिवासियों को नहीं मिले पीएम आवास

जनपद खनियाधाना के ग्राम अमरपुरा लल्लन में भ्रष्टाचार ने पसारे पांव

शिवपुर/खनियाधाना- केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवस योजना के तहत 1.75 लाख लोगों को उनके नवीन  घरों में गृहप्रवेश भी करा दिया गया लेकिन शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत खनियाधाना अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरपुरा ललन में आज भी ग्रामीणजन पीएम आवास की बाट जोह रहे है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के द्वाारा स्वीकृत आवास भी हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहे है यहां अधिकांशत: आदिवासी परिवार निवास करते है और वह पीएम आवास को लेकर शासन की योजनाओं की ओर मुंह देख रहे है लेकिन इन्हें अब तक पीएम आवास नहीं मिले जिससे यह मीडियाकर्मियों के पास पहुंचे और अपनी आवाज जिला प्रशासन व मप्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इन ग्रामीणों ने ग्रापं के सचिव पर योजना का  लाभ ना दिलाने का आरोप भी लगाया और जांच की मांग गी।

एकत्रित हुए जनपद पंचायत खनियाधाना के ग्राम पंचायत मुहरी खुर्द के ग्राम अमरपुरा ललन में सचिव की मनमानी के चलते वर्ष 2015 से संचालित हुई योजना प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आने वाले आवासों में ग्राम में एक भी आदिवासी को आवास आवंटित नहीं किया गया। यहां ग्राम पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की मनमानी के चलते सूत्रों की माने तो अच्छे लेनदेन के चलते ओबीसी वर्ग के लोगों को आवास दिए गए जबकि ग्रामीणों की माने तो जिन लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं वह पात्रता में नहीं आते हैं जबकि एक और ग्राम में रह रहे आदिवासी परिवारों के पास में रहने को मकान नहीं है फिर भी 2015 से आज तक एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया गया। 

ग्राम पंचायत मुहरी खुर्द के सचिव की मनमानी के चलते एक भी योजना ग्राम पंचायत में मूर्त रूप नहीं ले सकी आदिवासियों द्वारा बार-बार आवेदन देने के बाद जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक भी बार जांच को गांव में नहीं गए ना ही किसी आदिवासी को आवास आवंटित किया गया। इस मामले में ग्रामीणजनों ने जिला प्रशासन व जिला पंचायत सीईओ से ग्राम पंचायत मुहारीखुर्द के ग्राम अमरपुरा ललन के ग्रामीण क्षेत्र की मौके पर पहुंचकर जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप जनपद पंचायत सीईओ और सचिव देानों पर है जिन्होंने ग्रामीणों को उनके अधिकार के तहत पीएम आवास आवंटित नहीं किए और जिन्हें दिए वह पात्रता भी नहीं रखते। देखना होगा इस मामले में जिला प्रचायत अथवा जिला प्रशासन द्वारा क्या उचित कदम उठाया जाएगा?