शिवपुरी से ओबीसी महासभा महिला प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सीमा शिवहरे ने की भागीदारी, कहा मिलेगा आरक्षण का लाभ
शिवपुरी- मप्र के भोपाल में 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर धरने के तीसरे दिन ही प्रदेश सरकार का ध्यान इस प्रदर्शन पर गया और मध्यस्थता की पहल करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह आगे आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडल की चर्चा कराई गई जिस पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त किया।
यहां इस धरने में शिवपुरी से ओबीसी महासभा महिला प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सीमा शिवहरे शामिल हुई जिन्होंने पुरजोर तरीके से ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर धरने में अपना उद्बोधन दिया और मुख्यमंत्री से इस प्रतिनिधि मण्डल की मुलाकात होने के बाद कहा कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री के आश्वासन पर धरना आन्दोलन को आगामी सूचना तक स्थगित किया गया। उक्त बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, ओबीसी विजय कुमार, पुष्पराज सिंह पटेल, वैभव सिंह लोधी, महेंद्र लोधी, अरविंद दांगी, पिंकी कुशवाह, कार्य.प्रदेश अध्यक्ष डॉ बिजेंद्र यादव, राकेश लोधी, प्रदीप चौरसिया, महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा शिवहरे, युवा प्रदेश अध्यक्ष अमन श्रीवास, प्रदेश कमेटी से जीतू लोधी, धर्मेन्द्र पटेल मंशाराम कुशवाह, भंवर सिंह लोधी, प्रीतम कुशवाह, कमलेन्द्र पटेल, राकेश कुशवाह, बृजेंद्र, देव लोधी, रवि कुशवाह, पिंकी कुशवाह, आसाराम कुशवाह, गिर्राज धाकछड़, बबलू सेन, देवेंद्र लोधी आदि प्रमुख साथी शामिल रहे।
शिक्षक भर्ती सहित सभी विभागीय भर्ती में मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ
पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर ओबीसी महासभा प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में सहमति बनी कि ओबीसी वर्ग को शिक्षक भर्ती सहित सभी विभागीय भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा इसका वादा सीएम ने किया। साथ ही ओबीसी महासभा को सरकार की ओर से मंत्री भूपेंद्र सिंह के पहल ओर मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर ओबीसी महासभा के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की।
संगठन की ओर से मांग पत्र पर बात रखते हुए राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य पुष्पराज सिंह पटेल द्वारा ज्ञापन देकर बिंदुवार चर्चा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया जिसमें आगामी 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु विधानसभा/कैविनेट से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए, शिक्षक भर्ती/एमपीपीएससी/सीएचओ भर्ती में तत्काल 27प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किये जाने की मांग रखी गयी जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा अतिशीघ्र लागू करने को आश्वस्त किया,
ओबीसी आरक्षण को संबिधान की 9वी अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग रखी गई, न्यायालय में लंबित मामलों में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया जाए, ओबीसी छात्रवृत्ति में की कटौती,लेट लतीफी का तत्काल निराकरण किया जाए, निजी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए आदि मांगों को रखा गया।
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