संभागीय आयुक्त श्री खत्री की अध्यक्षता में कमिश्नर-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देशशिवपुरी-संभागीय आयुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में कमिश्नर-कलेक्टर्स-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने सर्वप्रथम कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नशे की रोकथाम हेतु डीईओ, डीपीसी, प्राचार्य साइंस कॉलेज एवं सीएमएचओ के साथ बैठक करें एवं स्कूल तथा कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधों की सख्ती से रोकथाम हेतु जिले में लंबित प्रकरणों की जांच कर चालान संबंधी कार्यवाही कर पीडि़त पक्षकारों को समय से राहत राशि दिया जाना सुनिश्चित करें।
डीईओ ट्राइवल को निर्देश दिये कि प्राथमिकता के साथ जिले में लंबित प्रकरणों का डीएसपी से समन्वय कर स्टेटस बनाकर 07 दिन में अवगत कराएं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कार्यशालायें आयोजित करें। उन्होंने उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि बैंकों में लगने वाले न्यूनतम डोकुमेन्ट की सूची सभी बैंकों से प्राप्त करें। बैंक में डोक्युमेन्ट का रिकार्ड पूर्ण नहीं होने से ऋण देंने संबंधी प्रकरण लंबित होने एवं सहायक संचालक उ़द्यानिकी की कार्यप्रणाली पर अप्रसंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत बैंकों से ऋण संबंधी जानकारी पूर्ण कर उप संचालक पशुपालन एवं एलडीएम एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन को बढाना सुनिश्चित करें। मोडरेट एनीमिया एवं सीवियर एनीमिया प्रबंधन हेतु प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं सीएमएचओ को 7 दिवस में प्रबंधन करने हेतु निर्देशित किया।
उन्होंने गीता भवन को एसडीएम के समन्वय से अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सुशासन में शिवपुरी की 45 वी रैंक है जो कि संभाग में सबसे नीचे है, आयुक्त द्वारा निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों का एसडीएम जवाबदेही के साथ समय-सीमा निराकरण करायें।
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