50 हजार रूपये से अधिक रखने पर व्यापारी एवं किसानों को परेशान करना बंद हो : कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरवीर सिंह रघुवंशी

शिवपुरी-चुनाव आयोग के निर्देश की गलत ब्याख्या निकालकर आम व्यापारी एवं किसानों पर 50 हजार रूपये से अधिक रकम की जब्ती के नाम पर दहशत बंद करने के संबंध में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और चुनाव अभियान समिति सदस्य  हरवीर सिंह रघुवंशी ने मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख कर मांग  की है कि चुनाव आयोग के निर्देश की 50 हजार रूपये से अधिक रकम प्रत्याशियों के पास नहीं होना चाहिये के आदेश की गलत व्याख्या निकाल कर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह-जगह चेकिंग के नाम पर आमजन, व्यापारी और किसानों को परेशान किया जा रहा है। राशि के विधीवत कागजात होने के बावजूद भी राशि जब्त कर ली जाती है जो कि आमजनता के साथ सरासर अन्याय और दमन है। निर्वाचन आयोग का यह आदेश कि 50 हजार रूपयें से अधिक केश नहीं रख सकते, यह चुनाव लडऩे वाले व्यक्तियों पर लागू होता है न की आमजन, किसान एवं व्यापारियों पर नहीं। एक तरफ  सरकार की नोटबंदी, जीएसटी और फ सल के गिरते भाव से किसान एवं छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है उस पर शासन किसान और व्यापारियों के मैन सीजन पर चुनाव आयोग की आड़ लेकर जो दमन चक्र अपनाया जा रहा है वह प्रदेश की जनता के साथ सरासर सरकार का अन्याय है।                                                                     ज्ञात रहे कि नवम्बर 2016 में सरकार ने नोटबंदी की, फ लस्वरूप हमारे जिले का जो किसान अपनी टमाटर की फसल राजस्थान बेचने जाता थाए वह नोटबंदी के कारण उसका विक्रय होना बंद हो गया। फलस्वरूप किसानों को अपना टमाटर खेत में फेकना पड़ा था और किसान की जो बरबादी हुई थी उससे किसान अभी तक नहीं संभल पाया है। अब चूंकि नवम्बर टमाटर बिक्री समय में तो हमारे अंचल का किसान उत्तर प्रदेश टमाटर विक्रय करने हेतु जाता है और वहां से केश राशि लेकर आता है लेकिन किसानों में बॉर्डर चेकिंग के नाम पर दहशत है। जबकि इनकम टैक्स नियम के अनुसार कोई व्यक्ति ढाई लाख रूपये तक अपने पास रख सकता है। निर्वाचन आयोग का आदेश सिर्फ चुनाव लडऩे वाले व्यक्तियों पर लागू होता है न की आमजनए किसान एवं व्यापारियों पर। व्यापारियों को तो अंचल में अपनी बसूली हेतु जाना पड़ता है जहां छोटे.छोटे दुकानदार केश में ही पेमेंट करते है। कांग्रेस महासचिव हरवीर सिंह रघुवंशी ने आगे मांग की है की मख्य निर्वाचन आयोग पुलिस प्रशासन को निर्देशित करें कि वह चुनाव आयोग के निर्देश की गलत व्याख्या निकालकर आमजनता, किसान एवं व्यापारियों को परेशान न करें और उनकी जब्त की गई राशियों तुरन्त वापस कर इस तरह की अव्यवहारिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगायें।