शिवपुरी-कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सोमवार को आयोजित अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक में विभिन्न विभागों के समय सीमा पत्रों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय सीमा के पत्रों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, एसडीएम शिवपुरी आनंद राजावत, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री चौधरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कहा कि समन्वय और नियमित समीक्षा से ही बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सभी अधिकारी सतत फील्ड में रहकर कार्यों को देखें और समस्याओं का मौके पर समाधान करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, नगरीय निकाय को निर्देश दिए कि 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को शिकायतकर्ता से संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
शिवपुरी-कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने सोमवार को आयोजित अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक में विभिन्न विभागों के समय सीमा पत्रों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय सीमा के पत्रों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, एसडीएम शिवपुरी आनंद राजावत, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री चौधरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कहा कि समन्वय और नियमित समीक्षा से ही बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सभी अधिकारी सतत फील्ड में रहकर कार्यों को देखें और समस्याओं का मौके पर समाधान करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसान कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, नगरीय निकाय को निर्देश दिए कि 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को शिकायतकर्ता से संवाद कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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