समर्थन मूल्य पर गेहूॅं खरीदी से किसान है परेशान, रोष व्याप्त : संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव

भारतीय किसान संघ ग्वालियर संभाग के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताई किसानों की समस्याऐं

शिवपुरी- किसानों के अधिकारों और शोषण को भारतीय किसान संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वर्तमान में तो हालात यह है कि किसनों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी को लेकर ही कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही और इससे किसान परेशान है, समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी लेकर भी बार-बार तारीखें बढ़ाई जा रही है जिससे किसानों में रोस व्याप्त है, इससे किसानों आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरकार किसानों आय दो गुना से आठ गुना तक बढ़ाने की बात कर रही कृषि वर्ष मना रही है यह सब महज दिखावा और ढकोसला है, यदि सरकार के द्वारा किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ किसानों के साथ लगातार संघर्षरत बना रहेगा। किसानों की यह पीड़ा और समस्याओं को बताया भारतीय किसान संघ (मध्यभारतप्रांत) के संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव (बंटी) व जिलाध्यक्ष बृजेश धाकड़ ने जो स्थानीय होटल शगुन वाटिका में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

प्रेसवार्ता में यह बताई प्रमुख समस्याऐं
प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव (बंटी) व जिलाध्यक्ष बृजेश धाकड़ ने बताया कि कृषकों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा 0 प्रतिशत ब्याज पर सेवा सहकारी संस्था की ड्यू डेट 28 मार्च के बाद नहीं बढ़ाए जाने पर किसानों को साल भर का 7 प्रतिशत ब्याज एवं 14 प्रतिशत दंड लग गया, इससे किसानों पर आर्थिक बोझ आ गया, क्योंकि सरकार ने गेहूं खरीदी की आगामी 10 अप्रेल कर दी और सोसायटी के पैसे जमा करने की तिथि 28 मार्च ऐसे में किसान पैसे कहा से जमा करेंगे, करीब 60 प्रतिशत किसान डिफॉल्टर हो गए हैं पिछले वर्ष के डिफाल्टर किसानों को सरकार द्वारा ब्याज की राशि वापिस करने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा गेहूं के खापे (पराली) जलाने पर किसानों पर स्नढ्ढक्र  करना बहुत ही गलत है। 

अन्न दाता को जेल भेजना एवं अर्थदंड लगना ठीक नहीं है इससे तो यह प्रतीत होता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है किसानों के देशद्रोही जेसा व्यहवार किया जा रहा है जो इस देश को अन्न उत्पादन कर देता है, हम देश जवाब दार जन संघठन होने के नाते सरकार से यह चेतावनी देते हैं कि सरकार जब पराली के निष्पादन के लिए कोई स्थाई हल नहीं निकाले जब तक किसानों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए, साथ ही किसानों की दिन, रात कड़ाके की ठंड में मेहनत एवं सरकार के द्वारा उपलब्ध संसाधन से मध्य प्रदेश में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है, सरकार को 11 कुंटल प्रति बिगा के हिसाब से गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर करना चाहिए और सरकार बारदान की कमी बताकर खरीदी प्रति बिगा कम करने का षडयंत्र कर रही यह करना सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा सरकार शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का पंजीयन भी शीघ्र शुरू करें।