जनसुनवाई में भी नहीं हो रही आमजन की सुनवाई

मामला ग्राम नौहरीकलां में अतिक्रमण के चलते संकुरी हुए मार्ग को लेकर की गई शिकायतों काशिवपुरी- मप्र शासन द्वारा जनता की समस्याओं को निश्चित समयावधि में सुनने और उनका निराकरा करने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की है ताकि शिकायतकर्ता प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपनी समस्या बताए और उस समस्या का संभवत: मौके पर ही जिलाधीश द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या निराकरण के निर्देश दिए जाते है और समस्या का समाधान किया जाता है लेकिन मप्र शासन की यह जनसुनवाई विगत तीन वर्षों से ग्राम नौहरीकलां के ग्रामीणजनों के लिए असुनवाई जैसी प्रतीत हो रही है क्योंकि यहां के ग्रामीणजन विगत वर्ष 2018 से लगातार ग्राम नौहरी में मुख्य रोड़ जो करीब 40 फिट की थी वह अतिक्रमणकारियों द्वारा बढ़ा-बढ़ाकर अब महज 8 फिट की रह गई है। इस संबंध में ग्राम नौहरीकलां के राजू पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी ग्राम नौहरीकलां शिवपुरी द्वारा सैकड़ों ग्रामीणजनों के साथ कई बार शिकायतें जनसुनवाई में की जिसमें 7 अगस्त 2018, 8 जनवारी 2019 और 7 जनवर 2020 लगातार तीन वर्षों से नौहरीकलां में फोरलेन के पास देवी के मंदिर से रेलवे लाईन तक के रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर लिखित शिकायत कर प्रमुख जन समस्या का निराकरण जनसुनवाई जैसी महती व्यवस्था में नहीं हो रहा जिससे यहां आए दिन अतिक्रामकों के हौंसले बुलंद होकर वह दिनों दिन चौड़ी रोड़ को संकरी करने पर आम्दा है जब उन्हें कोई रोकता है तो वह ग्रामीणजनों से विवाद करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। उपसरपंच नौहरीकलां शिशुपाल रावत भी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कई बार जनसुनवाई में शिकायती आवेदन दिए लेकिन आज तक शासन की यह जनसुनवाई में इन नौहरीकलां ग्रामवासियों के लिए सुनवाई का माध्यम नहीं बन सकी। जिससे ग्रामीणों में जनसुनवाई के प्रति भी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां क्षेत्र के पटवारी द्वारा सांठगांठ कर रोड़ के किनारे खेती करने वालों से सांठगांठ कर उन्हें अतिक्रमण करने का प्रलोभन दिया जाता है और इसके एवज में पटवारी इन सभी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली व्यवस्थाओं में अपना हित पूरा कर लेते है। नौहरीकलां के ग्रामीणाजनों ने एक बार फिर जिला प्रशासन के माध्यम से नौहरीकलां में फोरलेन के पास देवी के मंदिर से रेलवे लाईन तक के रास्ते पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है।