कोरोना वायरस के बीच गरीबों को मिलना है तीन महीने का एडवांस राशन, कार्यवाही की मांग

राशन माफिया का खेल शुरू,जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा कंट्रोल की दुकानों पर गेहूं और चावल

शिवपुरी। एक ओर जहां शासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर गरीब, निर्धन, बीपीएल परिवारों के लिए 3 माह का अग्रिम राशन देने की व्यवस्था की गई तो वहीं इस राशन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से पालन ना होनेे के कारण इसकी कालाबाजारी होने का अनुमान है। वहीं कई लोग जो इस श्रेणी में आते है वह जब राशन लेने जाते है तो उन्हें राशन माफिया राशन के गेहूूॅं-चावल ना देते हुए भगा देते है। कुछ इस तरह के मामले जिला मुख्यालय सहित दूर-दराज के इलाकों में भी सामने आए है। इस ओर जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है और मामले में उचित कार्यवाही की मांग कर रहे है।

नहीं मिल रहा 3 माह का एडवांश राशन

शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस के संकट के बीच अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कंट्रोल की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा है जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन एडवांस में देने की घोषणा कर रखी है। इस घोषणा के बाद भी गरीब जनता को कंट्रोल की दुकानों पर राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जब कंट्रोल की दुकान चलाने वाले रसद माफिया गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। मंगलवार को भी वार्ड 39 करौंदी कॉलोनी की कई आदिवासी महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पर शिकायत करने आई कि इस वार्ड का कंट्रोल की दुकान चलाने वाला संचालक उन्हें राशन नहीं दे रहा है जबकि इन आदिवासी महिलाओं के पास पीले राशन कार्ड है और वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता की श्रेणी में आतीं हैं इसके बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। दूसरे क्षेत्रों से भी जिला प्रशासन के पास लगातार कई शिकायतें आ रही है इसके बाद भी रसद माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिले में स्थिति यह है कि 3 महीने का जो एडवांस राशन कंट्रोल संचालनकर्ताओं को मिला है वह इस रसद को ठिकाने लगाना चाहते हैं। जिला प्रशासन का खाद्य महकमा और अन्य जिम्मेदार अधिकारी गरीबों की इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।