ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों का कटेगा वेतन : कलेक्टर

कलेक्टर चौधरी ने अंतर-विभागीय समन्वय बैठक में दिए सख्त निर्देश

शिवपुरी-कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित अंतर-विभागीय समन्वय बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, नगरीय निकाय तथा पंचायत विभागों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों एवं विभागवार प्रमुख प्रकरणों पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि सभी अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर एवं पूर्ण जिम्मेदारी से करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लापरवाही से काम न करें, बल्कि गलतियों और कमियों को निडरता से चिन्हित करें ताकि शासन की योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर श्री चौधरी ने बैठक में जिले के शासकीय एवं अतिथि शिक्षकों द्वारा शिक्षक ऐप पर सतत ई-अटेंडेंस दर्ज करने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों की सराहना की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिक्षकों के लिए 100 प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य है। जो शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध वेतन काटने अथवा रोकने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षित जो ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे है, उनके विद्यालयों की बीईओ, बीआरसी, बीएसी एवं जन शिक्षक सतत मॉनिटरिंग कर तीन दिवस में ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे स्थल जहां भी नेटवर्क संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन स्थलों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाए तथा वहां के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के सहयोग से नेटवर्क संबंधी समस्या का समाधान कराए तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारी उन स्थलों निरीक्षण भी करें। 

बैठक के अंत में कलेक्टर श्री चौधरी ने शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ वंदना योजना अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी को तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि किसानों को ई-टोकन तथा पराली न जलाए जाने के संबंध में जागरूक करें। उन्होंने उद्यम क्रांति योजना के ऑनलाइन प्रकरणों की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अतिक्रमण से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और करबला की सफाई की भी बात कही।