वन विभाग पर आदिवासियों को जमीन से हटाने को लेकर विधायक कैलाश कुशवाह ने लगाए आरोप

कलेक्टर से मिलकर समस्या से कराया अवगत, बताया 25 साल से रह रहे किसान व आदिवासी परिवार, मिले स्थायी अधिकार

शिवपुरी/पोहरी- जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की कार्यवाही को लेकर पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने मोर्चा खोलते हुए किसानों का साथ दिया और जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टे्रट परिसर पहुंचकर किसानों व आदिवासी परिवारें की समस्या से जिला कलेक्टर रविन्द्र चौधरी को अवगत कराते हुए सभी के हितों की बात कही। जिस पर कलेक्टर ने मामले में जांच की बात कही है। यहां विधायक कैलाश कुशवाह ने आरोप लगाया कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों वन विभाग आदिवासी और किसान परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है जो कि सहनीय नहीं है इसलिए विधायक कैलाश कुशवाह ने प्रभावित ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर विधायक कैलाश कुशवाह ने ज्ञापन में बताया कि अधिकांश किसान व आदिवासी परिवारों पर अपनी जमीन के पट्टे हैं और वह 20 से लेकर 40 वर्षों से अपने ग्राम में पट्टे की भूमि पर निवासरत है, जिन किसानों व आदिवासियों को लेकर वन विभाग के द्वारा निशाना बनाया जाकर उन्हें परेशानकिया जा रहा है उसमें पोहरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखाड़ी, धरखेड़ा, गोपलिया, भीमपुर, भैसदा, घटाई, बम्हारी और करई-कैरउ शामिल है जिनका स्वयं विधायक कैलाश कुशवाह ने दौरा किया। 

इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि वह 25 सालों से अपनी इन जमीनों पर रह रहे हैं और खेती कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। उनके पास वैध पट्टे और दस्तावेज हैं फिर भी वन विभाग उन्हें धमकी दे रहा है। जमीन खाली करने का दबाव बना रहा है। विधायक कैलाश कुशवाह ने बताया कि कई जगह राजस्व और वन विभाग के बीच भूमि विवाद चल रहा है। वैध दस्तावेज होने के बावजूद बेदखली की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के दस्तावेजों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। जांच पूरी होने तक वन विभाग की कार्यवाही रोकने को कहा है। वैध पट्टाधारकों को स्थायी अधिकार पत्र देने की मांग की है। विधायक ने वन और राजस्व विभाग के बीच समन्वय बनाकर न्यायोचित समाधान निकालने का आग्रह किया है।