शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अभिषेक सक्सेना द्वारा प्लीबारेगेनिंग एवं अपील के अधिकार तथा नि:शुल्क विधिक सहायता विषय पर कानूनी जानकारी देते हुए बंदियों को बताया गया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओंए बालकों एवं सात वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय अपराधों से संबंधित नहीं हैए उन अपराधों में यदि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में आधे से अधिक अवधि व्यतीत कर ली है तब वह संबंधित न्यायालय में प्लीबार्गेनिंग हेतु आवेदन पेंशन कर सकता हैए जिसपर संबंधित न्यायालय समुचित कार्यवाही करेगा। इसी के साथ.साथ बंदियों को बताया गया कि यदि वे विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहते हैं तब उस स्थिति में अपील में भी विधिक सहायता के माध्यम से अपील प्रस्तुत कर सकते हैंए यह बंदियों का कानूनी अधिकार है। इसी के साथ.साथ बंदियों को जेल लोक अदालत जमानत का अधिकार नि:शुल्क विधिक सहायता जिसके अंतर्गत समस्त बंदियों को शासन द्वारा नि:शुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाता हैए के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा महिला एवं पुरूष बंदियों के स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ कर उचित उपचार की कार्यवाही किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया। विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान उपस्थित डॉक्टर्स द्वारा जेल में निरूद्ध समस्त बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसमें नेत्र, हृदय, मधुमेह, ईसीजी, बीपी टेस्ट, दंतए क्षय, चर्म रोगो एवं महिला से संबंधित बीमारियां, सर्दी जुकाम एवं बुखार इत्यादि बीमारियों की जांच एवं उपचार किया गया।
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