मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने टीईटी परीक्षा के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी- शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से माननीय न्यायालय में दायर कराया जाना शिक्षकों को मानसिक परेशानी से मुक्त करना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक लंबे समय से अध्यापन करा रहे है, ऐसे में इतने लम्बे अर्से के बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना उन्हें मानसिक पीड़ा देने के समान है। इस प्रकार से आगे गत वर्षों में शिक्षा के अध्ययन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की पूरी संभावना है। शिक्षण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए संचालक भोपाल के निर्देश को समस्त निर्देश पर रोक लगाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर किया जाना शिक्षकों के हित में है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा टीईटी परीक्षा के विरोध में जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टे्रट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष -सतीश वर्मा, भरत सिंह धाकड़ अध्यक्ष एमएनओपीएस, ऋषभ चंद जैन, आशीष गुप्ता, रेखा रघुवंशी, राकेश भार्गव ब्लॉक अध्यक्ष, शिवसिंह जाटव सचिव, वेद प्रकाश शर्मा उपाध्यक्ष, मनमोहन जाटव प्रदेश संगठन मंत्री, प्रतिभा सिंह महिला मोर्चा एमएनओपीएस, शशांक सिंह राठौर, धर्मेंद्र मंडेरिया सहसचिव सहित दुर्गा वर्मा, रेखा वर्मा, प्रिया सेन, सोमप्रभा तोमर, कल्पना भदौरिया, ज्योति भदौरिया, राजेश ओझा,राम अवतार जाटव,रेखा नामदेव, अलंकार अगवेकर, रवि धाकड़, गजानंद वर्मा मोती,सिंह जाटव, दीपक माझी,भगबती कबीर, संतोष आर्य, वंदना शहर, राजेश सेन, प्रदीप नरवरिया आदि मौजूद रहे।