नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन

सामूहिक अवकाश पर रहे रोजगार सहायक, ज्ञापन सौंप, मांगें पूरी नहीं तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

शिवपुरी। ग्राम रोजगार सहायकों ने नियमितीकरण सहित विभिन्न स्थानीय समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदेशस्तरीय आंदोलन के तहत सामूहिक अवकाश रखा। प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों के साथ शिवपुरी जिले के ग्राम रोजगार सहायकों ने भी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में ग्राम रोजगार सहायकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 2494 का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सहायक सचिव के पद पर नियमित करने तथा उनकी समस्त सेवा शर्तें पंचायत सचिव के समान करने की घोषणा को लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं। संगठन के अनुसार इस संबंध में मंत्री एवं अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इससे प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों में असंतोष है।

ग्राम रोजगार सहायकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी प्रमुख मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल अथवा आमरण अनशन जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

स्वामित्व योजना का कार्य राजस्व विभाग को देने की मांग

ज्ञापन में स्थानीय स्तर की समस्याओं को लेकर भी कई मांगें रखी गईं। रोजगार सहायकों ने कहा कि वे स्वामित्व योजना का कार्य नहीं करेंगे और यह कार्य राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जाए। उनका तर्क है कि भूमि से संबंधित कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं तथा पूर्व में पट्टों से संबंधित कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किए जाते रहे हैं। रोजगार सहायकों ने कहा कि यदि स्वामित्व योजना का कार्य उन पर थोपा गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

समय पर वेतन भुगतान की मांग

ग्राम रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायतों द्वारा समय पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने की समस्या भी उठाई। उन्होंने बताया कि बजट उपलब्ध होने के बाद भी कई बार महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं होता। ज्ञापन में पिछोर में जून 2025 का 18 हजार रुपये तथा पोहरी में जून 2025 का 9 हजार रुपये लंबित वेतन भुगतान कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई। साथ ही प्रत्येक माह समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

लैपटॉप, प्रिंटर और इंटरनेट रिचार्ज की राशि की मांग

रोजगार सहायकों ने कार्य की प्रकृति को देखते हुए लैपटॉप एवं प्रिंटर खरीदने की अनुमति देने तथा इंटरनेट के लिए किए जाने वाले रिचार्ज की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करने की मांग भी रखी।

आवास प्लस सर्वे को लेकर शिकायतों पर जांच के बाद कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में आवास प्लस सर्वे से जुड़ी समस्या भी उठाई गई। रोजगार सहायकों के अनुसार उन्हें सर्वेयर के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी और उनके द्वारा हितग्राहियों का सर्वे किया गया। बाद में कुछ हितग्राहियों के नाम चेकर स्तर से सूची से हटाए गए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा की जा रही शिकायतों और आरोपों का सामना ग्राम रोजगार सहायकों को करना पड़ रहा है। रोजगार सहायकों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि बिना जांच के उनके विरुद्ध कार्रवाई न की जाए तथा चेकर द्वारा सूची से हटाए गए हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा कि उनकी सभी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे कलमबंद हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे।