ग्रीनको कंपनी पर करोड़ों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, कलेक्टर से कार्यवाही की मांग

शिवयोग कंपनी के डायरेक्टर ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन, जसराजपुर, भैसाना, विजरावन, अमरखोहा और मुढेरी की जमीनों का किया उल्लेख

शिवपुरी। जिले में कृषि भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शिवयोग कंपनी के डायरेक्टर ने शिवपुरी कलेक्टर को आवेदन देकर ग्रीनको कंपनी पर कंपनी के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। आवेदन में संबंधित भूमि से कथित कब्जा हटवाने तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। आवेदन के अनुसार शिवयोग कंपनी के नाम से एक फर्म संचालित है, जिसमें प्रार्थी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम भैसाना, जसराजपुर, विजरावन, अमरखोहा तथा मुढेरी सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित बताई गई है। 

आवेदन में ग्राम भैसाना स्थित कृषि भूमि के कई सर्वे नंबरों का उल्लेख किया गया है। इनमें सर्वे नंबर 610, 602/2, 634, 523, 524, 525, 528, 529/1, 530, 531, 532, 527, 360, 362, 363, 545, 615, 617 एवं 620 शामिल हैं। आवेदन में इन जमीनों का कुल रकबा अलग-अलग सर्वे नंबरों के अनुसार दर्ज होने की बात कही गई है। इसी प्रकार ग्राम जसराजपुर स्थित कृषि भूमि को लेकर आवेदन में सर्वे नंबर 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 75, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145 सहित अन्य सर्वे नंबरों का उल्लेख किया गया है। कुछ भूमि में हिस्सेदारी तथा कुछ सर्वे नंबरों में संपूर्ण भाग का स्वामित्व होने का दावा किया गया है। आवेदन में राजस्व हल्का एवं राजस्व निरीक्षण मंडल से संबंधित विवरण भी दर्ज किए गए हैं, ताकि संबंधित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन कराया जा सके। शिकायत में ग्राम विजरावन की कृषि भूमि के सर्वे नंबर 573, 586, 589, 594, 595, 578, 581, 582, 590, 593, 596, 577, 579, 580, 583 एवं 585 का उल्लेख किया गया है। वहीं ग्राम अमरखोहा स्थित सर्वे नंबर 430/1, रकबा 3.40 हेक्टेयर भूमि को भी कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि बताया गया है। इसके अलावा ग्राम मुढेरी में सर्वे नंबर 1061, 1062, 1063 एवं 1064 की भूमि का उल्लेख आवेदन में किया गया है।

कलेक्टर से राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर कब्जा हटाने की मांग
शिवयोग कंपनी के डायरेक्टर ने कलेक्टर से मांग की है कि आवेदन में उल्लेखित सभी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड, खसरा, नक्शा एवं अन्य स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाए। यदि जांच में ग्रीनको कंपनी द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कब्जा हटवाकर कंपनी की भूमि उसे वापस दिलाई जाए। आवेदन में मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग भी की गई है। अब देखना यह है कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस शिकायत पर क्या जांच कराई जाती है और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद कथित कब्जे को लेकर क्या स्थिति सामने आती है।